ओली सरकारको काम गर्न न पाईने तर कर तिर्न पर्ने गज्जबको स्मार्ट लकडाउन

 

काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा थप एक साता निषेधाज्ञा लगाउने विषयमा निर्णय गर्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सिडिओहरूको बैठक आज बस्दैछ । उपत्यकामा भोलि रातिदेखि निषेधाज्ञाको म्याद सकिने भएकाले आजै कस्तो किसिमको लकडाउन गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताइएको छ ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को हालै सम्पन्न बैठकले असार ७ गतेदेखि ‘स्मार्ट लकडाउन’ लागू गर्ने सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार मंगलबारबाट उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । तर, स्मार्ट लकडाउन लागू भए पनि काम गरेर खान भने पाइने छैन । पसल, अफिस, व्यवसाय निश्चित समयका लागि तोकेर खोलिने भएको छ । 

झन्डै दुई महिने निषेधाज्ञाले दिनभरि काम गरेर राति पेट पाल्नुपर्ने श्रमिक मजदुर मारमा परेका छन् । सानातिना व्यवसाय गरेर खानेको अवस्था नाजुक बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा होटल, पसल बन्द गरेर धेरै मानिस विस्थापित भइसकेका छन् । त्यस विषयमा कम्युनिस्ट सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । राहतको प्याकेज ल्याएको छैन ।

तर, अहिले कार्यान्वयनमा आउन लागेको स्मार्ट लकडाउन भने काम गर्न नपाइने, कर तिर्न पाइने गरी लागू हुने भएको छ ।

सरकारले असार मसान्तसम्म कर उठाउनकै लागि स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा ल्याएको हो । अघिल्लो वर्षमा पनि असारमा कर उठाउन लकडाउन खुकुलो पारिएको थियो ।

अहिले पनि नाम परिवर्तन गरेर ओली सरकारले स्मार्ट लकडाउन लागू गर्न खोजेको हो । सरकारले जनतालाई खोप किनेर लगाउन नसके पनि जनताको ढाडै सेक्ने गरी कर भने उठाउने भएको छ ।