नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ,’नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । जसपाकाे याे मुख्य नारा थियाे तर अब सर्वाेच्चकाे यस्ताे निर्णयपछि जसपा सरकार बाट वाहिरने सम्भावना देखिन्छ ।
सर्वाेच्चकाे पुर्ण पाठ यस्ताे छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन । उनले प्रधानमन्त्रीकाे सिफारिसमा जेठ ९ गते जारि गरेकी हुन । नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सो विधेयक जारी गरेकी हुन्। कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले सो अध्यादेश जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन्।
के छ राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा ?
कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार ‘जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ ।’
काठमाडौँ — संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार संसदमा बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्न सांसदहरुलाई आह्वान गर्नुभन्दा झन्डै डेढ घण्टाअघि बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुइटा अध्यादेश जारी गरिन् । त्यसमा एउटा थियो- सपथसम्बन्धी र अर्को थियो कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी ।
संसद्को ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रतीज्ञा गर्दछु’ भन्ने व्यहोरालाई ‘त्यो पर्दैन’ भनिदिएपछि उत्पन्न भएको परिस्थितलाई सम्हाल्न सपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सपथ प्रकरणमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएपछि गल्तीलाई स्वीकार नगरी कानुन नै परिवर्तन गरिएको भन्ने व्याख्या पनि गरिए । कोभिडको दोस्रो लहरले नागरिकहरु हताहत हुन थालेपछि र अस्पतालहरु अस्तव्यव्यस्त भएपछि कोभिडको संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्ले यी दुईका साथै तेस्रो अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो- नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश । संसद्मा नागरिकता विधेयकका रुपमा पेश भएको र विचाराधीन रहेको यो कानुनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिन राखेर आइतबार जारी गरिन् ।
कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यो अध्यादेश मन्त्रिषरिषद्ले पठाउनासाथ यसलाई राजनीतिक फाइदाका लागि अघि सारिएको तुरुपको पत्ताको रुपमा व्याख्या गर्न सुरु गरियो । नागरिकता ऐनमा संशोधन, खासगरी वंशजको नागरिकता लामो समयदेखि जसपाले माग गरिरहेको विषय थियो । आफ्नो सरकार अल्पमतमा रहेको र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपालाई फकाउन अध्यादेश ल्याएको विश्लेषणहरु गरिए ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा आमा र बाबुको पहिचान नभएको तर नेपालमा फेला परेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा ५ मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ ।
जसपालाई मनाउन नागरिकता अध्यादेश
जुनबेला नागरिकतासम्बन्धी विषय समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भयो, त्यसबेला एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहने/नरहने भनेर धरमराएका बेला सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका एक मन्त्रीका अनुसार संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेबमोजिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।
२०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २३ गते सांसदहरूलाई विधेयक दिइयो । २८ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरियो । २९ गते सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइयो । समितिमा भदौ ५ बाट दफावार छलफल भयो । समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेन ।
‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ को पूर्ण पाठ पढ्न तलकाे लिङक क्लीक गर्नुस ।
नेपाल-नागरिकता-पहिलो-संशोधन-अध्यादेश-२०७८ ।
नागरिकता अध्यादेश : सत्ताका लागि सौदाबाजी अस्वीकार्य ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ का प्रावधान आफैंमा राम्रा होलान् । जन्मसिद्ध नागरिकताप्राप्त बाबुआमाका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था स्वयंमा प्रगतिशील र संविधानसम्मत पनि होला ।
यसका अन्तर्वस्तुबारे छुट्टै विमर्श गर्न सकिएला । तर संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दालाई जुन किसिमले कार्यपालिकीय कानुनद्वारा लागू गर्न खोजिएको छ, त्यो भने निःसन्देह आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक छ । किनभने, यति संवेदनशील विषयमा संसद्मा विश्वासको मत पनि नपाएको तथा आफैंमा कामचलाउ भैसकेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अघिल्लो दिन अध्यादेश सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले विघटनको लगत्तै दुई दिनपछि जारी गर्नुमा गम्भीर जालसाजी छ । नागरिकतापीडितको सवालमाथि भावोत्तेजक भयदोहन गरेर सत्ता राजनीतिका लागि गरिएको यो सौदाबाजी कसैगरी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
शंकै छैन, देशमा नागरिकता कानुन नहुँदा मर्कामा परेकाको संख्या ठूलो छ, नागरिकताविहीन भएर बस्नुपर्दाको पीडा गम्भीर छ । त्यही भएरै संसद्मा नागरिकता विधेयक त्यसै अड्किरहँदा वा विभिन्न कोणबाट त्यसमा बहस भइरहँदा हामीले पटक–पटक सम्पादकीयमार्फत नै त्यसलाई लैंगिक विभेदरहित र राष्ट्रिय हितसित सम्झौता नहुने गरी उदार बनाउन भनेका थियौं, र यथाशक्य शीघ्र जारी गर्न आग्रह गरेका थियौं । र, त्यतिबेला संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयकलाई बिनासित्ती अल्झाइरहने र उदार प्रावधान समेट्न नदिने अरू कोही नभएर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै दल तत्कालीन नेकपाका सांसदहरू नै थिए ।
स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले समितिका सभापतिलगायतका सांसदहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर यसमा अनावश्यक उदार नहुन निर्देशन दिएका थिए । यो प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्नुको अर्थ, त्यतिबेला ओलीले गरेको कुरा ठीक थियो भनेको होइन । त्यतिबेला त्यस्तो ‘अडान’ लिने ओलीलाई अहिले के त्यस्तो भाउँटो आइलाग्यो र संसद् छलेर अध्यादेश नल्याई भएन भनेर सम्झाउन खोजिएको मात्र हो । सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर यसरी अध्यादेश ल्याउनुको संकेत र सन्देश दुवै निको नभएकाले यसको अन्तर्य खोतल्नुपरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली नागरिकतापीडित जनताप्रति संवेदनशील हुन्थे भने यति लामो अवधि नागरिकता विधेयक संसद्मा त्यसै अल्झिरहने थिएन । तीन वर्षअघि नै दर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई कुनै बेला प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सदस्य संख्या भएको ओलीसम्बद्ध दलले त्यसै रोकेर राख्ने नै थिएन, न त सरकारले नै एक वर्षयता संसद्लाई बिलकुल ‘बिजनेस’ विहीन बनाइराख्थ्यो । जबकि, विधेयकबारे राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मै पूर्ण सदनमा गइसकेको थियो । सरकारको चाहना यो विधेयक अगाडि बढोस् भन्ने थियो भने त उसले गत असार १८ गते तत्कालीन वर्षे अधिवेशनको हठात् अन्त्य गर्ने नै थिएन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चद्वारा बदर भैसकेपछि बसेको हिउँदे अधिवेशनलाई पनि सरकारले बिजनेसहीन तुल्याउने थिएन । देशको प्राथमिकतामा नागरिकता विधेयक पर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई लाग्थ्यो भने, यसलाई संसद्बाटै पारित गरिने थियो, अहिले पनि वर्षे अधिवेशन आउनै लाग्दा प्रतिनिधिसभै विघटन गरिने थिएन । यो सरकारलाई यति महत्त्वपूर्ण कानुन संसद्बाटै जारी गर्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम राजनीतिक र संवैधानिक चेतना नभएको पक्कै होइन ।
बुझ्न मुस्किल छैन, सत्ता राजनीतिका खातिर देशभित्र–बाहिरका शक्तिसित साँठगाँठ गर्नुपर्दा अहिले त्यो चेतना छोपिएको मात्र हो । सबैलाई थाहै छ, नेपालमा नागरिकताको विषय निकै पुरानो राजनीतिक मुद्दा हो । जानकारहरू यो मान्छन् कि कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने पवित्र उद्देश्य राख्नेले मात्र यो मुद्दा बोकेका छैनन्, कतिपय अमुक शक्तिकेन्द्रको पनि यसमा आफ्नै स्वार्थ–दाउ छ । त्यही कारण यो मुद्दा जति संवेदनशील छ, त्यति नै विवादास्पद पनि ।
यसको यही संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०५७ सालतिर संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई लालमोहर नलगाई त्यसबारे सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए । र, संसद्ले पारित गरिसकेको कानुन लागू हुन नपाई त्यसै ढिसमिस भएको थियो । अहिले त झनै जनप्रतिनिधिलाई समेत छलेर मात्र होइन, नियमित कार्यशक्तिसमेत गुमाएर कामचलाउ बनिसकेको सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश सरासर खारेजयोग्य छ । यसलाई जारी गर्ने राजनीतिक–कानुनी वैधता निर्वाचित संसद्सँग मात्र हुन्छ, शक्तिकेन्द्रको आडमा उभिएको सरकारले आफूलाई जोगाउने स्वार्थमा यसलाई प्रयोग गर्न पाउँदैन ।
संविधानसम्मत नै भए पनि सरकारले जतिबेला पायो त्यतिबेला जुनसुकै विषयमा कानुन ल्याउन पाउने हो भने त विधायिका भन्ने अंगको आवश्यकतै पर्दैन । संसद् नभएका बेला अति आवश्यक हुँदा र राजकाजमा परेको गाँठो तत्काल फुकाउनुपर्दा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो, त्यो पनि पछि संसद्बाट पारित गर्ने गरी । अहिले त ओलीले जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याएका छन्, जुन सोझै संविधानवाद्को खिलापमा छ । यसबाट भोलि सत्ता जोगाउन जसले जे पनि गर्न सक्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति स्थापित नहोला भन्न सकिँदैन ।
तत्काल केहीले नागरिकता पाउँछन् भन्ने सकारात्मक परिणामलाई मात्रै सम्झिएर यो कुत्सित मनसायप्रेरित कदमलाई स्विकार्न सकिँदैन । किनभने, लोकतन्त्रमा परिणाम मात्रलाई सबथोक मानिँदैन, प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अधिनायकवादी शासनमा मात्रै प्रक्रियालाई लत्याएर परिणाममा जोड दिइन्छ । हामीले खोजेको अधिनायकवादी शासन हुँदै होइन ।
हामीले अपनाएको संविधानवाद तथा विधिको शासनमा आधारित व्यवस्थामा उचित प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर कोही पनि अघि बढ्न सक्दैन, बढ्नु पनि हुँदैन । प्रक्रियालाई पन्छाएर चालिएको कदम विवादरहित र दिगो दुवै हुँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा ल्याइएको यो अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । नागरिकतासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान संसद्मार्फत बनाइने कानुनले मात्र दिन सक्छ । जेष्ठ ११, २०७८सम्पादकीय ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन केपी ओलीको महामूर्ख कदम’ मोहन वैद्य ‘किरण’, महासचिव, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी ।
मोहन वैद्य (किरण) उमेरले सत्तरीको दशकमा हिँड्दै छन् । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीका महासचिव उनी संगठन विस्तारमा सक्रिय छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि मोरङको लक्ष्मीमार्गमा आएका वेला शुक्रबार नयाँ पत्रिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन र वर्तमान राजनीतिबारे उनीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
सत्ताधारी दल नेकपाभित्र भइरहेको दुई समूहको संघर्षलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
नेकपामा हाल प्रचण्ड–माधव र प्रधानमन्त्री केपी समूहबीच भइरहेको झगडा नितान्त अन्तर्कलहको परिणाम हो । पद र प्रतिष्ठाको झगडाकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बलात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई तपाईंको पार्टीले कसरी लिएको छ ?
बलात् पद र प्रतिष्ठाको स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम प्रतिगमन मात्र नभएर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता मास्ने कदम हो । यो असंवैधानिक मात्र नभएर पटमूर्खताको उदाहरण हो । किनभने जनताले अथक संघर्ष गरेर चाहेको जस्तो नभए पनि आंशिक संविधान बनाउन सफल भएका थिए । तर, अब त्यो पनि मास्ने काम भएको छ ।
अब प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना र चुनाव कुन ठीक होला ?
दुईमध्ये जे भए पनि त्यो देश र जनताको हितमा हुँदैन । मध्यावधि चुनाव हुने वा गराउने न त अवस्था छ न त योजना । अनि संसद् पुनस्र्थापना भए पनि न त देशमा समृद्धि आउँछ न त जनता सुखी हुन्छन् । उही संसदीय व्यवस्थाको कलहमा देश फस्छ, झन् जर्जर बन्दै जान्छ । विस्तारवाद हाबी हुँदै जान्छ ।
चुनाव भयो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ नि ?
अवस्था हेरेर उपयोग वा बहिष्कार के गर्ने हो निर्णय गर्छौँ । तर, देशमा चुनाव हुने वातावरण छैन । बरु असफल भएको संसदीय व्यवस्था अब फासीवादमा परिणत भएर जाने खतरा बढेको छ । जनताले झन् धेरै दुःख पाउनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो भने त प्रतिगनम सच्चिन्छ होला नि त ?
अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे पनि प्रतिगमन सच्चिनेवाला छैन । बरु अझै डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ । सत्ताको स्वार्थले विकृत भएर असफल भएको संसदीय व्यवस्था फासीवादमा जान्छ । देशमा संकटकाल लाग्न सक्छ । सैनिकीकरण बढेर जान्छ ।
नेपालमा अब कम्युनिस्टहरू पूर्ण रूपमा असफल भए भन्ने तर्क पनि छ नि, यो सत्य हो ?
होइन, कम्युनिस्टहरू असफल भएका होइनन् । हामी क्रान्तिकारीहरू त्यसलाई मान्दैनौँ । संसदीय व्यवस्था मान्ने कम्युनिस्ट भनाउनेहरूचाहिँ असफल भएका हुन् । साँचो अर्थमा संसदीय व्यवस्था मान्नेहरू कम्युनिस्ट नै होइनन् । कम्युनिस्टहरू त निरन्तर क्रान्ति सफल बनाउन आफ्नो संघर्षमा लागिरहेका छन् । अझै क्रान्ति सफल भएको छैन । यसैले अब झन् धेरै कम्युनिस्टहरूले गोलबद्ध भएर सफलता हासिल गर्न लागिपर्ने समय आएको छ ।
आपसी कलह र टुटफुटले कम्युनिस्टहरू झन्झन् मासिँदै गइरहेका छन् नि त ?
हो, नेपालमा कलह र टुटफुटले कम्युनिस्टहरू कमजोर जरुर भएका छन् । तर, उनीहरू मासिएका छैनन् । अब क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबद्ध हुने उचित समय आएकोले उनीहरू गोलबद्ध हुँदै जानेछन् । यो अवसर पनि हो । कम्युनिस्टहरूले उपयोग पनि गर्नुपर्छ । बरु विश्वमै संसदीय व्यवस्था असफल भइरहेको छ । जापान, अमेरिका अनि नेपालकै उदाहरणले यो प्रस्ट पारिसकेको छ । नेपालमा बहुमत ल्याएको पार्टीले नै संसद् विघटन गरायो । नेपालमा अब संसदीय व्यवस्थाको मिति पुग्यो ।
विश्वले लोकतन्त्रको उच्च नमुना मानेको संसदीय व्यवस्थालाई तपाईंले फासीवादको रूप भन्नुभयो, अलि प्रस्ट पारिदिनु न ।
बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु, प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई पनि नमान्नु, साना दलहरूलाई ‘थ्रेस होल्ड’ लगाएर अधिकारबाट वञ्चित गराउनु यो सबै के हो फासीवादी चरित्र नभए ? जब संसदीय व्यवस्था विकृत बन्छ त्यसले फासीवादको रूप लिन्छ । नेपालमा पनि यही भएको हो ।
विप्लवहरूसँग सहकार्यको कत्तिको सम्भावना छ ?
सम्भावना छ । कुराकानी भइरहेको छ । तर, उहाँहरूका केही कमी–कमाजोरी सच्याउनुपर्छ । सरकारले विप्लवहरूमाथिको प्रतिबन्ध लगाउनु गलत हो । किनभने उनीहरू सेना–प्रहरीसँग भिडेका छैनन् । हानि–नोक्सानी पु¥याएका छैनन् ।
प्रचण्डहरूसँग एकता हुने सम्भावनाचाहिँ कत्तिको छ ?
प्रचण्डजीका कुरा गरिसाध्य छैन । उहाँ उल्टोसुल्टो दुवैतर्फ छलाङ मार्नुहुन्छ । उहाँ संसद्वादी, हामी क्रान्तिकारी । यसैले सहकार्य वा एकता हुने कुरै आउँदैन । अँ उहाँले देश र जनतामाझ ‘म सच्चिएँ, अब संसदीय भासमा जान्नँ’ भनेर कसम खाएर आउनुभयो भनेचाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ । जहाँसम्म भूमिगत हुँदा प्रचण्डसँग मिल्नुभएकै थियो अहिलेचाहिँ किन दूरी भन्ने कुरा छ, भूमिगत हुँदा हामी नयाँ राज्यसत्ता स्थापनाका लागि लडेका थियाैँ । तर, उहाँहरू संसदीय व्यवस्थामा भासिएपछि हामी अलग भएका हौँ ।
गणतन्त्र रक्षाका लागि संयुक्त मोर्चा बनाउने सम्भावना कत्तिको छ ?
गणतन्त्र मात्र नभनौँ जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि संयुक्त मोर्चा बन्ने सम्भावना छ । क्रान्तिकारीहरू एक भएर मोर्चा बनाउन सकिन्छ । अहिले शान्ति र सुशासन छैन । प्रतिगमन हाबी भएको छ । जनताले प्राप्त गरेका आंशिक उपलब्धिहरू मास्ने काम भइरहेको छ । तर, जनताले रूपान्तरण चाहिरहेका छन् । जनता अस्तव्यस्त शासन सत्ता रुचाउँदैनन् । मलाई लाग्छ– अब डबल नेकपाभित्रबाट पनि धेरै क्रान्तिकारीहरू संघर्षमा सामेल हुन आउनुहुनेछ । अब चुनावबाट केही गरौँला भन्ने सपना पूर्ण असफल भइसक्यो, यसैले प्रतिगमनकारी र संसद्वादीबाहेककासँग मोर्चा बन्न सक्छ ।
भूमिगतकालदेखि साथ दिँदै आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि प्रचण्डको साथ छाडेर ओलीतिर गए नि, किन होला ?
बादल प्रचण्डसँग रहनु र ओलीतिर जानुमा कुनै अचम्म मानिरहनुपर्दैन । किनभने सत्ता र स्वार्थका लागि यो नौलो कुरै होइन । बादलले जता कुर्सी पाए उतै गए । फेरि प्रचण्ड र ओलीमा खासै फरक पनि त छैन । फरक यत्ति हो, ओली पार्टीभित्र पनि निरंकुशवाद हाबी गराउँछन् ।
तपाईंहरू ‘थ्रेस होल्ड’को डरमा कहिलेसम्म चुनावबाट भागिरहने ?
हो, हाम्रो शक्ति अहिले कमजोर छ । तर, हामी डरले भागेका होइनौँ । सत्ता क्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी दुई प्रकारको हुन्छ । हामी क्रान्तिकारी धारका हौँ, प्रतिक्रियावादी धारमा सामेल हुन चाहँदैनौँ । र, हामी अहिले सानो छौँ भनेर हीनभावना पनि पाल्दैनौँ । किनभने हिजो झापा आन्दोलन हुँदा एमाले कत्रो थियो र जनयुद्ध सुरु गर्दा माओवादीमा हामी कतिजना थियौँ ? झिल्को आफैँ विकास भएर जान्छ ।
तपाईं उमेरले पाको भइसक्नुभयो, अब तपाईं बुढो बाघ एक्लैले सिकार गर्न सक्नुहुन्छ र ?
हामी बुढो बाघ होइनौँ । मरिसकेको राजतन्त्र ब्युँताउनुपर्छ भनेर लागिपर्नेहरू बुढो बाघ हुन् । हामी त तन्नेरी बाघ हौँ । किनभने हामी जनगणतन्त्र र जनसंविधानका कुरा गर्छौँ । अग्रगामी विचारलाई बुढो भन्न मिल्दैन । जो परिवर्तन रोज्छ त्यो कहिल्यै बुढो हुँदैन, सधैँ जवान हुन्छ । आवश्यक समयमा जनबलले जनगणतन्त्र स्थापना गरेर जनसंविधान लेखेर देखाउनेछौँ
Comments
Post a Comment