एमाले एक हुन नदिन वामदेव गैतमकाे यति ठुलाे चलखेल : पर्दाफास भए सारा याेजना

 काठमाडौं–एमालेकाे विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीकाे खराे आलाेचना गर्ने वामदेव गाैतम यतिवेला उनै वलीकाे शरणमा पुगेका छन । हुनत नेपालका अवसरवादी नेताहरु मध्य वामदेव पनि एक हुन, जुन कुरा इतिहासका हरेक घटनाले पुष्टी गर्दै आएकाे छ । अहिले केपी वलीकाे सबैभन्दा विराेध गर्ने गाैतम उनैकाे पक्षमा खुलेर लाग्नु ठुलै चलखेल भएकाे अुमान गर्न थालेका छन ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टीबाट राजीनामा नगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु माधव नेपाल समूहको गम्भीर गल्ती भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार बालुवाटारमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनले एकता जोगाउनका लागि मुख्य नेतालाई अपमान गर्न नहुने बताउँदै भने,‘विपक्षीलाई सघाउने हो भने पनि पार्टी अनुशासन तोडेर होइन, राजीनामा गरेर गर्नुपर्छ। म भए त्यहि गर्नेथिएँ ।’

पार्टी एकता एमालेको पक्षमा र खासगरी अध्यक्ष ओलीको पक्षमा हुने बताउँदै उनले अन्यथा सबै समाप्त हुने दिन नजिक आएको बताए । माधव पक्षकाे समर्थन गरे जस्ताे गरेर यता वली संग छाँटगाँठ गरेकाे धेरैकाे तर्क छ। राजतितीमा कहिल्यै पनि वलियाे अडान नलिएकाे कारण उनी जनताकाे नजरमा त्यति रुचाइएका नेता हुन सकेनन ।

प्रधानमन्त्रीका गतिविधी विरुद्द सारा नेपाली एक भएकाे वेला नेता गाैतम उनकै पक्षमा खुलेर लाग्नु सारा नेपालीले अर्काे सड्यण्त्रकाे रुपमा बुझेका छन । उता माधव समुहलाई उचाल्ने र यता केपी वली कमुह संग बार्गेनिङ गरिरहेकाे धेरै नेता कार्यकर्ताकाे आराेप उनी माथी छ । उनका यस्ता गतिविधीले एमाले एकतामा थप जटिलता थपिएकाे छ ।

एमाले एकता प्रयास थप जटिलतातर्फ ।

खनाल–नेपाल पक्षलाई हस्ताक्षर फिर्ताको निर्देशन ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा खनाल-नेपाल समूह अनुपस्थित, गौतम सहभागी ।

काठमाडौँ — एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका २३ जना निवर्तमान सांसदलाई आउँदो सोमबारभित्र आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहको अनुपस्थितिमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आउँदो सोमबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय किटान गरेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन औपचारिक निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्णयले एकता प्रयासलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता नहुने घोषणा गरेका छन् । हस्ताक्षर आफ्नै पार्टी र सरकारविरुद्ध घात रहेको उनको भनाइ छ ।

खनाल–नेपाल समूहले आन्तरिक एकताका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगन गर्नुपर्ने माग गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा ओलीले खनाल–नेपालसहितका नेताहरूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुँदासम्म एक भएर जान नसकिने स्पष्ट धारणा सुनाएका थिए । बैठकमा उनको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति हस्ताक्षरकै विषयमा थियो । ‘आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गराएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रो पार्टीका कतिपय सांसद हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हुनु र तीमध्ये केही विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गराउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका पक्षधर बनेर प्रस्तुत हुनु संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक पद्धति र पार्टीको विधानविपरीतको विषय हो,’ बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा छ, ‘यस्तो गतिविधि राष्ट्र र जनताको हितको समेत विपरीत छ ।’ खनाल–नेपाललगायतका नेताहरूको हस्ताक्षरलाई अनधिकृत भनिएको छ ।

एमालेमा पार्टी एकताका लागि भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले दौडधुप गरिरहे पनि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल एकतातर्फ भन्दा आ–आफ्नो मार्गचित्रअनुसार अघि बढेका छन् । उनीहरूका गतिविधि, अभिव्यक्ति र निर्णय अब मिल्नेभन्दा छुट्टिनेतर्फ अग्रसर छन् । जसको पुष्टि शुक्रबारको बैठकले पनि गरेको छ । एकताको पहल भइरहेको भनिरहँदा शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै नेपाल पक्षका २३ जना नेतालाई सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फिर्ता लिन औपचारिक निर्देशन दिनुले अब ओली असन्तुष्टहरूलाई केन्द्रीय कमिटीबाट थप काबवाहीको दिशातर्फ अघि बढ्न खोजेको संकेत गरेको छ । त्यस्तै नेता नेपालले पनि औपचारिक तहबाट भइरहेका वार्ताहरूको उति अपनत्व लिएका छैनन् । आफूनिकट नेताहरूको पहलमा ओलीसँग भेटघाट गराउने कोसिस हुँदा पनि नेपाल शुक्रबार प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न तयार भएनन् । उनीहरूबीच बिहीबारको टेलिफोन संवादसमेत हार्दिकतापूर्ण हुन सकेन । ओलीले शुक्रबार बैठकमै नेपाललाई फोन गरेर भेटौं भन्दा नमानेको जानकारी गराएका दिए ।

‘मैले भेटौं भनेर हिजो बेलुकी माधवलाई फोन गरें । २०–२५ मिनेट कुरा गरें । भेटौं भन्दा मान्नुभएन,’ ओलीले भनेका थिए, ‘मलाई तपाईंको फोन नै उठाउने मन थिएन, साथीहरूको दबाबले मात्र उठाएको हुँ भनेर माधवले भन्नुभयो ।’ यी घटनाक्रम र शैलीले एमालेको एकताको प्रयासमा झन् बढी अप्ठेरो सिर्जना गरेको छ ।

खनाल–नेपाल समूहले शुक्रबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक विधिसम्मत नभएको भन्दै आएको थियो । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेतालाई समेत राखिएको भन्दै नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको थियो । बैठक रोक्न माग गर्दै शुक्रबार पनि खनाल–नेपाल समूहका नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए । तर खनाल–नेपाल समूहको यो आपत्तिका बीच ओलीले शुक्रबार बैठक राखेर यही कमिटीलाई आधिकारिकता दिने खोजे ।

जुन बैठकमा ओलीले एकताभन्दा बढी खनाल–नेपाल समूह चिढिने खालको भाषामा सम्बोधन गरे । खनाल–नेपाल समूहका नेताहरू विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको विषयलाई ओलीले गम्भीर रूपमा लिए । ‘अदालतलाई दबाब दिन र खासगरी प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्नका लागि अनेक प्रकारका प्रयास भएका छन् । त्यसभित्र पसेर अन्तरध्वंस मच्चाउने र पार्टीमा अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास सुरु भएका छन्,’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सरकार बनाउने जस्तो लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास, दलीय प्रणाली र दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने र अराजकता सिर्जना गर्ने काम भएका छन् ।’

ओलीले राजनीतिक रूपमा अराजकता फैलाउने काम भइरहेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू संलग्न भएको उल्लेख गरेका थिए । पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने विषयलाई आफ्नो ठूलो बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा विपक्षी गठबन्धनका नाममा भइरहेको सडक प्रदर्शन, कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासमा राजनीतिक दलहरूबाटै अवरोध भएको लगायतका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए ।

गौतमको ‘इन्ट्री’

सर्वोच्च अदालतले ओलीद्वारा गठित महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने गरी आदेश दिएपछि त्यही कमिटीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेटेर गत बुधबार केन्द्रीय कमिटी ब्युँताइएको थियो । यो निर्णयले लामो समयदेखि असन्तुष्ट हुँदै मझधारमा बस्दै आएका वामदेव गौतमलाई भने कित्ता स्पष्ट गर्न सजिलो भएको छ । उनी शुक्रबार बालुवाटारको बैठकमा उपाध्यक्षको पुरानै हैसियतमा उपस्थित भए । उनले दायाँबायाँ नलाग्ने वाचा गरे । उनले तत्कालीन नेकपामा खटपट आएपछि दुई धारलाई मिलाउने भन्दै एकता अभियान थालेका थिए । त्यसपछि अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि गौतमले एमालेभित्र एकता अभियान चलाउने घोषणा गरे । तर उनको अभियान अघि बढेन । शुक्रबार बैठकमा उनले अब एकताको कामको विशेष जिम्मेवारी आफूलाई दिन ओलीसँग माग गरे ।

पार्टीको बैठकमा स्वागत गर्दै ओलीले ‘गौतमलाई अब कतै नजानुहोस् है’ भनेर व्यंग्य गरेका थिए । त्यसपछि आफ्नो बोल्ने पालोमा उपाध्यक्ष गौतमले त्यसलाई स्विकारे । ‘अघि अध्यक्षले कमरेडले आउने जाने नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो । म तपाईंहरूसँग आइसकेको छु, फर्कन्नँ । तर आफ्ना सुझाव राख्छु, म क्रिटिकल छु । जे शब्दहरू आउँछन्, त्यसमा ताली समर्थन गर्ने मान्छे म होइन ।’ उनले पार्टी एकता गराउने प्रयोजनका लागि आफू ओलीसँग मिसिन आएको उद्घोष गरे । ‘कम्युनिस्टहरूको कार्यगत एकता र टुटेफुटेको पार्टीलाई मिलाउन तपाईं मलाई जिम्मेवारी दिनुहोस्,’ गौतमले ओलीसमक्ष भने, ‘तपाईंलाई चित्तबुझ्ने गरी पार्टी एकता र वामपन्थी एकता गराउँछु । म लागेँ भने हुन सक्छ ।’

गौतमले पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यले नै मुख्य नेताहरूसँग छलफलमा बस्न ओलीलाई सुझाव दिए । केन्द्रीय कमिटीमा वर्षौं काम गरेको योग्य व्यक्तिहरू भएकाले उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गरी सहमतिमा जानुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले आफूले कुनै पनि नेताहरूलाई कुभलो नचिताएकाले सबैलाई भलो हुने सुझाव र काम गर्ने गरेको दाबी गरे । ‘म लागेपछि सफलता प्राप्त हुन्छ । म पार्टी एकता गराउनका लागि तपाईंसँग आएको छु । यो बैठकमा आएर बोल्न पाउँदा म अत्यन्त खुसी छ । म अहिले तपाईंको सबैभन्दा नजिक हुँ । तपाईंसँग नै सफल हुनुपर्छ ।’

उनले नेपालसहितका नेताहरूसँग मिलेर मात्र पार्टी एकता जोगिने बताए । नेपाललाई कारबाहीको बाटोतर्फ लाग्दा उनीसँगको कार्यकर्ता पंक्ति भड्किने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो काम नगर्न ओलीलाई सुझाव दिए । गौतमले आफ्नो पार्टीको सरकारविरुद्ध उभिएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु गलत भएको जनाउँदै खनाल–नेपाल समूहको पनि आलोचना गरे । पार्टी छाडेपछि मात्र त्यस्तो गर्न मिल्ने उनको धारणा थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठक शनिबार पनि बस्नेछ ।

न्यायाधीशलाई नयाँ गाडी : समय र औचित्य

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालततिर सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेका बेला सरकारले न्यायाधीशहरूका निम्ति ठूलो संख्यामा महँगा गाडी वितरण गर्न खोज्नुको समय, सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि हालसम्म सरकारले न्यायाधीशहरूका निम्ति ११६ वटा सवारी साधन खरिद गर्न अनुमति दिइसकेको छ, जसको लागत झन्डै ८१ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण आर्थिक क्षेत्रमा असर परी राजस्व संकलन कम भइरहेको र त्यसलाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै सरकार आफैंले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड’ जारी गरी गाडी खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तसर्थ, सरकारकै नीतिबमोजिम पनि यो गाडी खरिद प्रकरण आफैंमा विरोधाभासपूर्ण भएकाले यसले अनावश्यक सन्देह जन्माएको छ ।

अत्यावश्यक परेको खण्डमा यो मापदण्डभन्दा बाहिर कुनै सार्वजनिक निकायले बजेट निकासा गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालयलाई सहमत गराउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । तर यही समय प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरूका लागि नयाँ र महँगा गाडी खरिद गर्न सर्वोच्च प्रशासनले गरेको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले बिनारोकटोक स्वीकृत गरेको छ, जुन धेरै दृष्टिकोणबाट जिम्मेवारपूर्ण देखिन्न । पहिलो त, यो कुबेलाको सुविधामोह हो । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन–२०७४ ले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र बहालवालाहरूका लागि सुविधा सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपश्चात् र मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ लागू भइसकेपछि अदालतहरूमा कार्यबोझ थपिएकाले न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पनि थप गरिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा निश्चय पनि न्यायालय प्रशासन र न्यायाधीशका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा सरकारले नै व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । हाम्रो न्यायालयले आफैंले आर्जन गर्ने र त्यसैबाट खर्च गर्ने व्यवस्था छैन । तर, त्यस्तो सेवा–सुविधा निश्चित विधि, मापदण्ड र हाम्रो मुलुकको आर्थिक हैसियतअनुरूप छ कि छैन भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो ।

सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार न्यायालयमा एकै पटक यति धेरै संख्यामा सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो । अहिलेको स्वास्थ्य संकटका बेला प्रधानन्यायाधीशका लागि ३ करोड ३० लाख, सर्वोच्चका २० न्यायाधीशका लागि २ करोड २५ लाख, १५ पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई ६० लाख र ८० न्यायाधीशलाई ३० लाखका रुपैयाँका दरले ठूलो संख्यामा सवारी साधन खरिद गरिनुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा गाँजिएको अधिक सुविधामोह न्यायाधीशहरूमा समेत सर्दै जानु मितव्ययिताका दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, विधि र पद्धतिका हिसाबले पनि सुखद संकेत हैन । मुलुकको आर्थिक औकात बिर्सिएर सर्वोच्च प्रशासनले न्यायाधीशहरूलाई अवाञ्छित सुविधा दिलाउन खोज्नु हुँदैन, र सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालय पनि यसमा अनावश्यक उदार हुनु हुन्न । उपलब्ध गराउनैपर्ने सुविधा दिने समय पनि सही हुनुपर्छ ।

दोस्रो, यो आफैंमा विधिविपरीतको कदम पनि हो । न्यायाधीशहरू आफैंले विभिन्न आदेश तथा फैसलाहरूमार्फत विविध विधि निर्माण गरिरहेका हुन्छन्, जसलाई कानुनसरह लागू गर्नुर् सरोकारवाला निकायहरूको अनिवार्य दायित्व हो । अहिलेको स्वास्थ्य संकटमा सरकार कतिपय विषयमा गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा सर्वोच्चले कोरोना पीसीआर परीक्षण, खोप, विपन्नको हेरचाहदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको विषयमा आदेशहरू दिइरहेको छ । ती आदेशहरूको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूलाई अधिक सुविधा दिनुले जनमानसमा पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । फेरि, ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड’ ले सवारी साधन खरिदमा रोक लगाएको, अत्यावश्यक भएको खण्डमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिई किन्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको तथ्य पनि यहाँ भुल्नु हुँदैन ।

सामान्य परिस्थितिमा समेत प्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा महँगो गाडी खरिद गर्ने र अवकाशपछि त्यो नै घर लिएर जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रवृत्ति न्यायाधीशहरूमा बढ्दै गएमा यसको दूरगामी असर के पर्ला ? त्यसैले न्यायाधीशहरू आफैंले पनि यसबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । भलै यो खरिद प्रकरणमा बहालवाला तथा तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको कुनै भूमिका नहुन सक्छ, यो सर्वोच्च प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको रुचिमा मात्र भएको हुन सक्छ । तर यसबाट अन्ततोगत्वा न्यायमूर्तिहरूको छविमै प्रश्न उठ्ने भएकाले उनीहरू स्वयं पनि यसमा सचेत बन्नुपर्छ । किनभने, न्यायमूर्तिहरूमा सुविधामुखी भएको आरोप लागेमा त्यसको नकारात्मक असर एक सार्वजनिक अड्डाको अधिकारीमाथि उठ्ने प्रश्नको भन्दा बढी पर्छ ।

तेस्रो, यस्तो गाडी प्रकरणले सर्वोच्चमाथि अनेक शंका गर्नेलाई व्यर्थै बल पुर्‍याइदिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था र सर्वमान्य विधि–पद्धतिबाहिर गई सरकारले गरेको दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा यतिबेला सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अन्य केही राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू फैसला भइसकेका छन् भने केही विचाराधीन नै छन् । खासगरी पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दामाथि सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरू आफूअनुकूल नहुनेबित्तिकै दलका नेताहरूले त्यसलाई ‘सेटिङ’ मा भएको भनेर आरोप लगाउने क्रम बढेको छ । यही बेला सर्वोच्च प्रशासनबाट शृंखलाबद्ध प्रस्ताव जानु र सरकारबाट बिनारोकटोक गाडी खरिदको निर्णय गरिदिनुले न्यायालयमाथि अवाञ्छित टिप्पणी गर्नेहरूलाई थप अवसर मिल्न सक्छ ।

समय, परिस्थिति, विचाराधीन मुद्दा र आफ्ना सुविधाहरूको अन्तरसम्बन्ध र त्यसमाथि उठ्न सक्ने प्रश्नलाई न्यायालयले सदैव हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो विश्वसनीयतामाथि न्यायालय आफैं चनाखो हुनुपर्छ । कोही पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा प्रश्न उठ्ने गरी सुविधा खोज्दै हिँड्नु हुँदैन । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने आम नेपालीले लगाउने आरोपलाई कसैले बल पुर्‍याउने काम गर्नु हुँदैन । आशा गरौं, सुविधाका सन्दर्भमा बेलगाम सार्वजनिक पदाधिकारीलाई लगाम लगाउने र सुविधामोहको बढ्दो आचरणलाई सुधार गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाटै हुनेछ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ ०७:४२ असार १७, २०७८ सम्पादकीय ।

सरकारले पैसा नदिँदा कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकियो ।

करिब १० अर्बको दाबी, ४ अर्ब ८१ करोड भुक्तानी हुँदा ५ अर्बभन्दा बढी बाँकी ।

संक्रमण उच्च रहेकै बेला कम्पनीले बिमा भुक्तानी रोके ।

काठमाडौँ — कोरोना बिमामा सरकारले दिनुपर्ने रकम नआउँदा बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमण उच्च रहेकै बेला अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेका हुन् ।

यही कारण योग्य भईकन पनि नयाँ पुराना सबै बिमितले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् । संक्रमित भएपछि आफूले पाउनुपर्ने बिमा रकम नपाउँदा औषधोपचार गर्न अप्ठ्यारो मात्र होइन, बिमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको बिमितको गुनासो छ । बिमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नुपरेको बताएका छन् ।

बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले पनि कोरोना बिमाको दायित्व व्यहोर्ने प्रवधान छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले तीन महिनाअघि सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थिए । समितिले गत चैत दोस्रो साता अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उक्त रकम माग गरेको हो । तर यसबारेमा हालसम्म कुनै छलफल नै नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । ‘रकम माग गर्दै बिमा समितिबाट पत्र आएको भन्नेसम्म सुनेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यसबारे केही निर्णय भएको छैन ।’ सरकारले रकम नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले दाबी रोकेको बारे आफूहरू जानकार रहेको पनि उनले बताए । ‘बिमा समितिबाट पत्र आएकाले मन्त्रालय जानकार नहुने भन्ने हुँदैन,’ उनले थपे, ‘तर यो विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’

तर, नियामक निकाय बिमा समितिले भने मन्त्रालयबाट पैसा आउने आश्वासन आएको बताएको छ । ‘यसबारेमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसँग कुरा भइरहेको छ । चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी दिन्छौं भन्ने आश्वासन पाएका छौं,’ बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने, ‘त्यो रकम आएपछि कम्पनीहरूले भुक्तानी सुरु गर्छन् ।’ मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा, बिमा समिति, कम्पनीहरूको आकस्मिक कोषमार्फत बहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा भएकाले सरकारको आस गर्नुपरेको समितिले बताएको छ । अहिले कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेको नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले स्वीकार गरे । ‘सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानीको काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन ।’

‘कम्पनीले आफ्नै स्रोतबाट करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन,’ एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘कम्पनीले अझै कति जोखिम लिने ?’ सोही कारण अघोषित रूपमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेको ती अधिकारीले बताए । ‘सर्वसाधारणलाई भुक्तानी रोकेको त एक डेढ महिना नै भयो,’ उनले भने, ‘यद्यपि कम्पनीले भनसुनका आधारमा केही भुक्तानी गर्दै आएका थिए । अहिले त्यसलाई पनि रोकिएको छ ।’

कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सरकारले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गतको रकम मागिएको हो । २०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजारको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति भएको थियो ।

उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले बेहोर्नेछ । यही सम्झौताअनुसार कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गरेर दायित्व बाँडफाँट गरिएको हो । यहीअनुसारको रकम बिमा समितिले सरकारसँग माग गरेको हो । यसअघि सरकारले कोरोना बिमाका लागि ४१ करोड रुपैयाँ रकम दिइसकेको छ । निजामती कर्मचारीको १ लाख रुपैयाँको निःशुल्क कोरोना बिमा र सर्वसाधारणलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानबापत सरकारले उक्त रकम दिएको थियो । यो गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको हो । त्यसयताको रकम पनि सरकारबाट आउन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।

कोरोना बिमाअन्तर्गत गत सातासम्म ९७ हजार ६ सय २८ वटा दाबीको कागजात पूरा भएको छ । यो करिब ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर हो । तीमध्ये ८० हजार २ सय ८६ दाबी भुक्तानीका लागि स्वीकृत भइसकेका छन । यो करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । योमध्ये करिब ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबर रकम कम्पनीहरूले भुक्तानी गरिसकेका छन् । परेका दाबीमध्ये करिब साढे ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यही रकमका लागि कम्पनीहरूले सरकारसँग माग गरेका हुन् । सोही रकम नआएकाले दाबी भुक्तानी रोकिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

परेका दाबीमध्ये गत सातासम्म ७ सय ६० वटा दाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) बाट स्वीकृतिको क्रममा रहेको, २ हजार ११ वटा फाइल ईडीसीडी पठाउने प्रक्रियामा रहेको, १ हजार ८ सय ८५ फाइल भुक्तानीका लागि कम्पनीमा फिर्ता पठाइएको र करिब ६ सय दाबी प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको समितिको तथ्यांक छ । यस्तै, ७ हजार ६ सय १५ वटा दाबी ईडीसीडीको तथ्यांकमा फेला नपरेको बताइएको छ । परेका दाबीमध्ये १ हजार १ सय ३० दाबी कोरोनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आउनुअघि नै पेश भएको, ३ सय ८१ वटामा उमेर, नाम फरक परेको र १ हजार २५ दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।

कोरोनाको जोखिम सुरक्षणका लागि २०७७ वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री थालिएको हो । कोरोना बिमालेखमध्ये केहीको परिपक्व हुने अवधि गत चैतमा सकिएको छ भने केहीको आउँदो असारसम्म छ । असार १७, २०७८यज्ञ बञ्जाडे, कान्तिपुर ।