सर्वोच्च अदालतमै उठ्यो बहसः ‘राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ

 काठमाडौं । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारवाही न्यायिक विषयभित्र नपर्ने भनेर संविधानमा कतै नलेखिएको बताउनुभएको छ ।

संविधान बनाउँदा आफैले प्रतिवद्धताका साथ गरेको हस्ताक्षर बिर्सेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक इजलासलाई जवाफ पठाएको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै भट्टराईले संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्येसैले उहाँले म कर्त्यव्य पूरा गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न । यो मुद्दा उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषय हो, नियुक्त गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न ।’

संविधान बनाउँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले हस्ताक्षर गरेको भन्दै भट्टराईले अहिले जवाफ पठाउँदा राष्ट्रपतिको काम अदालतको क्षेत्रमा पर्दैन भन्नु आफैंले हस्ताक्षर गरिएको संविधान र त्यसको मर्मविपरीत भएको तर्क गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि १४६ जनाको हस्ताक्षर बुझिसकेपछि राष्ट्रपतिले संसदमा गएर परीक्षण गर्न भन्नुपर्ने उहाँको भनाई ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्छु भनेर सपथ खानुभयो । त्यो भनेको उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर सपथ खानुभो तर, आफैंले खाएको सपथको पालना गर्नुभएन, राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठीलाई आधार मानेर बदनीयतपूर्ण निर्णय गर्नुभो ।’

राष्ट्रपतिले इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदा आफुले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु संविधान विपरीत रहेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सैनिक अदालतले गरेको काम कारवाही पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्छ, कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’