अधिवक्ताले प्रधानन्यायधिसकाे वाेली नै बन्द गरिदिए : प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपती दुवै पदमुक्त हुने निश्चित

 ११ असार, २०७८ काठमाडाैँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपती विद्या देवी भन्डारीले दाेस्राे पटक प्रतिनिधी सभा विघटन गरेपछि उक्त कदम विरुद्द प्रतिनिधी सभा पुनस्थापनाकाे लागि सर्वाेच्च अदालतमा परेकाे रिटकाे सुनुवाइ भइरहेकाे छ । लगभग वहस अन्तिम चरणमा पुगेकाे छ । अहिले सम्मकाे अवस्था हेर्दा पुनःस्थापना हुने धेरै सम्भावना देखिएकाे छ । राष्ट्रपती र प्रम माथी गम्भिर प्रश्नहरु खडा भएका छन जसले गर्दा पद नै जाने संकेत देखिन्छ । पद कसरी जादैछ त पुरा पढ्नुहाेस ।

महाराजाधिराजका निर्णयसमेत खारेज हुन्थे, तर राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भन्ने दाबीले न्यायपालिकालाई चुनौती

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित दाबीले इजलासभित्र र बाहिर गम्भीर बहस जन्माएको छ । राष्ट्रपतिले ‘राष्ट्राध्यक्षको रूपमा आफूले गरेको निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै पुनरावलोकन नहुने’ लि

खित दाबी अदाल

तमा पठाएकी छिन् । जब कि तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजले विघटन गर्दासमेत सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर संसद् पुनस्र्थापना गरेका नजिर छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफको बुँदा नं. १२

राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत आठ पृष्ठ लामो पत्रको १२औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुईजना दाबीकर्ताले पेस गर्नुभएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए–गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।’

राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि होइन, उहाँकोे प्रश्नमा सर्वोच्च बोल्नुपर्छ : बलराम केसी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश

राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हो भन्ने मान्यता नै गलत हो । राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छ भनेर संविधानमा कतै लेखिएको पनि छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाइने उल्लेख छ । तर, संवैधानिक र राजनीतिक निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने भनेर हाम्रो संविधानले छुट दिएको छैन । राष्ट्रपतिले उठाएको यो प्रश्नमा सर्वोच्चबाट व्याख्या हुनुपर्छ, फैसलामा बोल्दा राम्रो हुन्छ ।